रूद्रपुर। जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही की शिकायत पर समस्त बाल विकास परियोजना के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों में सामाग्री वितरण का सत्यापन व परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। जिस पर जांच अधिकारियों ने केंद्रों में लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम सामग्री देने और सामग्री की गुणवत्ता भी खराब पाई। जांच रिपोर्ट पर डीएम रंजना राजगुरू ने पांच सीडीपीओ पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिले के संयुक्त मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में हर माह की पांच तारीख को वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन, कुक्ड फूड, ऊर्जा पोषाहार, टीएचआर वितरण का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा। नामित सत्यापन अधिकारियों ने पांच नवंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वितरण की जाने वाली सामाग्री निर्धारित मात्रा से कम, गुणवत्ता खराब पाई गई थी। प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी खटीमा, बाल विकास परियोजना अधिकारी सितारंगज, प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुर (शहर), प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी काशीपुर (ग्रामीण), बाल विकास परियोजना अधिकारी काशीपुर (शहर) को योजना की निगरानी व क्रियान्वयन कराने में गंभीरता से नहीं लेना पाया गया। इन अधिकारियों ने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती है। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने उक्त सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी व प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारियों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धनराशि को 15 दिन में रेडक्रांस सोसाइटी के अन्तर्गत संचालित बैंक खाते में जमा कर संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है।
