भोंपूराम खबरी। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद ही पुरानी सरकार में लिए गए। फैसलों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है. बीते गुरुवार को नई सरकार की गठन के बाद राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया। कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनाया जाएगा। नई सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि आरे कालोनी में मेट्रो कार शेड बनाए जाने वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए. बीते गुरुवार को हुई मंत्रीमंडल में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को मुंबई में बुलाया जाएगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को आरे में कार शेड निर्माण का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाने का निर्देश दिया। इंडियन एक्सप्रेस क रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ के बीच 33 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो परियोजना कांजुरमार्ग भूखंड पर कानूनी तकरार के कारण अटक गई थी, जहां पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने का प्रस्ताव रखा था. कैबिनेट बैठक में फडणवीस ने नौकरशाहों से पूछा कि क्या महाधिवक्ता के माध्यम से अदालतों को अवगत कराया जा सकता है। कि कार शेड आरे में ही बनाया जाएगा। वहीं बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने इस कदम का समर्थन किया।. आरे से कार शेड को स्थानांतरित करने का कदम शिवसेना और उसकी पूर्व सहयोगी भाजपा के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है।
